नेपाल र नेपालीको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको कारक बनेको दश वर्षे जनयुद्ध शान्ति सम्झौताबाट टुंगिए पनि त्यसका घाउहरुको बैधानिक उपचार टुंगिएको छैन । माओवादी जन्मुक्तीसेनाको समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन को पाटो टुंगोमा पुगेपनि शान्ति प्रक्रियाकै एउटा महत्त्वपूर्ण अंग बहिर्गमित ( अयोग्य ) जनमुक्तिसेना को ब्यवस्थापन को पाटो अझै पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । जनयुद्ध को एउटा पक्ष अहिलेको तत्कालीन नेकपा ( माओवादी ) पार्टी अहिले विभिन्न चरण पार गर्दै भिन्न – भिन्न नाम बाट राजनीति गरिरहेका छन्।
०६२/६३ पछि हुर्किएको पुस्ताका लागि १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध इतिहास भइसकेको छ । तर २०५२ फागुन १ देखि शुरु भएको माओवादी जनयुद्धको औपचारिक अन्त्य हुँदा ०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए . जनयुद्धका सर्बोच्च कमाण्डर प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने सात दल को तर्फबाट अर्का हस्ताक्षरकर्ता गिरिजा प्रसाद कोइराला को मृत्यु भैसकेको भएतापनि उनको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पनि सत्ता समीकरण मा संगै छ । तर ,उनीसँगै युद्ध लडेका मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दहरुले अहिलेको परिवर्तनलाई अश्वीकार गरेर पुनः युद्धको आवश्यकता औंल्याइरहेका छन् । प्रचण्डका जनयुद्धकालीन अर्का सहयोद्धा बाबुराम भट्टराई माओवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलनको औचित्य समाप्त
भएको भन्दै नयाँ धार निर्माणमा छन् । माओवादी आन्दोलनबाट आएका नेताहरु बिभिन्न धारामा बिभाजित भइसके पनि बाह्रबुदे समझदारी र शान्तिसम्झौता लाइ सम्बोधन गर्ने कानुनी प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा शान्ति प्रक्रियाले निष्कर्ष पाइसकेको छैन।
त्यसैले बहिर्गमित (अयोग्य ) जनमुक्तिसेना , राज्य वा माओवादी दुवैपक्षबाट पीडित निशस्त्र नागरिकहरुको न्याय, परिपूरण तथा पुनर्स्थापनाका सवालहरु यथावत छन् । संविधान निर्माण प्रक्रियाको जञ्जालमा जेलिएको शान्ति प्रक्रियाले संविधान निर्माणपछि पनि तीव्रता पाउन सकेको छैन । केही प्रयास अघि बढे पनि सबैको सहमति नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार पनि जोडिने गरेका कारण शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने कुरा पेचिलो बन्दै गएको छ ।
द्वन्द्वलाइ अन्त गर्ने कतिपय कानुन नबनेकै कारण आज पनि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसहित सयौं तत्कालीन माओवादी नेता कार्यकर्ता जो आज सांसद मन्त्री पनि छन्, उनीहरुमाथिका मुद्दा विभिन्न अदालतमा यथावत छन् । ती मुद्दा फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा पनि कानुनको अभाव र अदालती प्रक्रिया मिलाउन राज्यका तीनै अंगबीच समन्वयको खाँचो छ । यद्यपि अब यही सरकारले सबै सरोकारवालाहरुलाई अधिकतम सहमतिमा ल्याएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
शान्ति सम्झौता हुँदा ६० दिनमा सम्पन्न गर्ने भनिएका काम आजसम्म पूरा भएनन् । राजनीतिक दाउपेच र न्यायिक प्रक्रियाको चक्रमा फसेपछि संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका आयोग गठन हुनै ८ वर्ष लाग्यो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ०७१ माघ २८ मा गठन भए पनि दुई वर्षको अवधिमा यी दुवै आयोगले तोकेको काम सम्पन्न गर्न सकेनन् ।एकातिर द्वन्द्वका पीडितले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउने तथा मेलमिलापको कुरा छ भने अर्कोतिर सेना समायोजनमा नपरेका बहिर्गमित( अयोग्य ) जनमुक्तिसेना हरुको असन्तुष्टि पनि कायमै छ । उनिहरुले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०७३/ ०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा न. १९ मा सहिद बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुलाई पुर्व घोषित रु ५ लाख मध्ये बाँकी रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको र द्वन्दकालका ( चार हजार ८ जना ) अयोग्य लडाकुहरुलाई र स्वैच्छिक अबकाशमा गएका लडाकु मध्ये राहात लिन बाँकिलाई रु. दुई लाख उपलब्ध गराउनु ८४ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु भन्ने उल्लेख गर्नु भएको थियो तत्कालीन अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेल ज्यु ले उक्त विनियोजन विधेयक मिति २०७३/३/ २८ गते व्यवस्थापिका संसदले पारित गरिसकेको तथा मिति स् २०७३/३/ ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित भई ऐन बनिसकेको थियो, साथै त्यस निर्णयलाई उल्ट्याउन बुँदा नस् १९ विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यलयलाई विपक्षी बनाई मिति २०७३/४/ ३१ गते कानुन व्यबसायी ज्ञानेन्द्रराज आरण समेत १३१ जनाले उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरि पाउँ भनी रिट न: ०७३-wo-०११२ भएको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। पछि २०७८/ ११/ १ मा सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट रिट खारेज गरि सुबिधा उपलब्ध गराउन निर्देशात्मक आदेश गरेको छ
। बहिर्गमित ( अयोग्य) जनमुक्तिसेनाहरु कानुनीभन्दा पनि आर्थिक र सामाजिक न्याय चाहन्छ्न् ।उनीहरुलाई
अयोग्य भनेर गरिएको विभेद मन पर्दैन ।
उनीहरु आफूले लडेर ल्याएको ब्यवस्थाप्रती सद्भाव नै राख्छन् र यो मुद्दा यहीं नै सुल्झियोस् भन्ने चाहन्छन्। तर जे कुराको पनि सीमा हुनेरहेछ– वार्ता, डेलिगेसन, ध्यानाकर्षण पत्र, ज्ञापनपत्र बुझाउने, कैयौं संवाद र ‘अमुक’ बुँदे सहमतिहरू, अन्तरक्रिया, राष्ट्रिय भेला, पत्रकार सम्मेलन,आमरण अनसनदेखि प्रदर्शन, जुलुस, चक्काजाम, नेपाल बन्द, के मात्रै गरेनन् उनीहरूले तर राज्यले आँखा चिम्लिह्यो कान थुनी रह्यो । उनिहरुले लडेर ल्याएको परिवर्तन , ब्यवस्था लाई योग्य मानेर पटक पटक त्यही ब्यवस्था अन्तर्गत सत्तामा बसेर सत्ताको स्वाद लिइसकेका हरुपनि उनिहरुको ब्यवस्थापन गर्ने तर्फ सोच्दैनन् र उल्टो विष वमन गरिरहन्छन् । तसर्थ बहिर्गमित जनमुक्तिसेना संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ को दायरामा अटाउनुपर्छ। त्यसका लागि अब ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन २०७१’ संशोधन हुँदा अनिवार्य रूपमा उनीहरुको ब्यवस्थापनको मुद्दा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र समेटिनुपर्छ। अहिले भर्खर मात्रै प्रचण्ड नेतृत्व को सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटको ३४५ नम्बर बुँदामा शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने शीर्षकमा बजेटको व्यवस्था ( जसमा अयोग्य लडाकु, को विषय पनि पनि सम्बोधन गरिएको छ ) सोही व्यवस्था अनुसार २०७९/१२/ ६ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अनमिनद्वारा अयोग्य भनि प्रमाणित गरिएका ४००८ जनालाई जनही २ लाखको दरले रकम दिनका लागि कार्यबिधी बनाउने निर्णय गरि कार्यबिधी पास गरेको छ । यो निर्णयले अनमिनले अयोग्य प्रमाणीकरण गरेका ,वहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको आत्मसम्मानका लागि, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि र जारी शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने दिशामा थप योगदान गर्ने आशा गरिएको छ ।
त्यसैले बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल(अयोग्य लडाकु) लाई राज्यबाट प्रदान गरिने धनरासी एकमुष्ठ धेरै भएजस्तो देखिए पनि उक्त रकम ४००८ जनालाई जनही दुई लाख सम्मानस्वरुप दिइने कुरा हो । उनिहरुले यो देशको परिवर्तन को लागि गरेको त्याग , समर्पण र योगदान अमुल्य छ । यो योगदानलाई राज्यले दिएको दुई लाख रुपैयाले भरपाइ गर्न सक्दैन १ निश्चय पनि उक्त रकम सामुहिक वा एकल कसरी संभव हुन्छ उत्पादनमूलक काममा लगाउन हामीले सुझाउने, प्रोत्साहन दिने र स्वम व्यक्तिले पनि सोच्नु पर्दछ । तर पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उनीहरुको ब्यवस्थापनको लागि देखाएको अग्रसरताले शान्ति प्रक्रिया को बाकी काम शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता दल सम्मिलित सरकार ले पुरा गर्ने आशा जगाएको छ । माओवादी जनयुद्धको उद्देश्य संविधानसभाबाट नयाँ संविधान, समावेशी र समतामूलक समाज निर्माण गर्नु थियो । ती उद्देश्यमा के कति सफलता मिल्यो भन्ने समीक्षा माओवादी जनयुद्धबाट आएकाहरुले गर्लान्
। तर, राजनीतिक रुपमा टुंगिएको शान्ति प्रक्रियाका प्राविधिक पक्ष पनि टुंगो लगाउँदा द्वन्द्व समाधानका सन्दर्भमा नेपालले विश्वमा मौलिक मानक राख्ने थियो । यसतर्फ सबैको ध्यान जावस् ।
नेपालका राजनीतिक दल हरुले अब यी प्रश्न हरुको जवाफ दिनुपर्छ – यो द्वन्द्वको घाउ कहिलेसम्म कोट्याइराख्ने ? यसको स्थायी समाधान कहिले खोज्ने ?
